पठन सामग्री

‘हम भारत के लोग’ अपने संविधान को अंगीकार किए हुए 74 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू कर दिया गया, शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 नवंबर को पहले जहां कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था वहीं 2015 से…

संविधान सभा की 75 सदस्यीय परामर्श समिति ने मौलिक अधिकारों के निर्धारण के लिए एक मौलिक अधिकारों की उप समिति बनायी जिसके अध्यक्ष सरदार बल्लभ भाई पटेल थे। 29 अप्रैल 1947 को मौलिक अधिकारों की उपसमिति ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के सामने पेश किया। इस रिपोर्ट को पेश करते…

संवैधानिक मूल्यों पर चर्चाओं में बार–बार उस समय भटकाव आता है जब प्रतिभागी मूल्यों के बजाए संवैधानिक अधिकारों की तरफ फिसल जाते हैं। संवैधानिक मूल्य, संवैधानिक अधिकारों को बचाने, संरक्षित करने और उसके हनन को रोकने की पहली शर्त है। जातिवाद, रूढ़िवादिता, छुआछूत और धर्मान्धता समाज के विकास में बाधक…

स्वतंत्रता समानता न्याय और बंधुत्व लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतान्त्रिक समाज का निर्माण उपरोक्त मूल्यों को केंद्र में रख कर ही किया गया। दुनिया के देशों से निरंकुश राजतन्त्र का खात्मा इन्ही मूल्यों को स्थापित करने के लिए किया गया। भारत में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ चले लबे संघर्ष में…