2010 से 2023 तक का घटनाक्रम
1 अप्रैल 2010 | : शिक्षा का अधिकार, 6-14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी। : मुंबई में हुए 26/11 हमले के दोषी अजमल आमिर कसाब को 6 मई को मौत की सज़ा सुनाई गई। |
2011 | : भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। |
2 अक्टूबर 2012 | : आम आदमी पार्टी का गठन। |
16 दिसम्बर 2012 | : निर्भया बलात्कार कांड जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। |
10 सितम्बर 2013 | : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। : भारत सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार एक्ट, 2013 अधिसूचित किया गया। |
1 जनवरी 2014 | : सरकारी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए संसद में लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक पेश किया गया। संसद के दोनों सदनों में यह विधेयक पास हो गया। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी सहमति दे दी और 14 जनवरी को यह लागू हो गया। : 31 दिसंबर को मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश ले कर आयी। |
अगस्त 2014 | : न्यायपालिका पर पूर्ण नियंत्रण करने के लिए 99वां संविधान संशोधन करके नेशनल जुडिशियल अपाइटमेंट कमीशन (NJAC न्यायिक नियुक्ति आयोग) बनाया गया जिसे अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। |
1 जनवरी 2015 | : योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया। |
8 नवम्बर 2016 | : 500 और 1000 के नोट बंद किये गये। |
30 जून 2017 | : एक राष्ट्र एक कर के तहत वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया। |
2 अप्रैल 1918 | : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के लिए बने एससी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में लोकतान्त्रिक तरीके से दलित और आदिवासी समुदाय ने भारत बंद का आह्वान किया। 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि एससी-एसटी अधिनियम के तहत पब्लिक सर्वेंट की गिरफ्तारी अपायटिंग आथरिटी की मंजूरी के बिना नहीं की जा सकती है आम लोगों को भी वरिष्ट पुलिस अधीकक्ष की मंजूरी के बाद ही इस मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है पहले इस कानून के तहत इसका उलंघन करने वाले व्यक्ति को शिकायत के आधार पर तुरंत गिरफ्तार किये जाने का प्रावधान था। इस आंदोलन में 13 आंदोलनकारी मारे गये। |
21 फरवरी 2019 | : जंगल में रहने वाले आदिवासियों को जंगल छोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश जिसमे लगभग 20 लाख आदिवासी को जंगल छोड़ना पड़ता। |
5 अगस्त 2019 | : जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया गया। |
14 सितम्बर 2019 | : उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक दलित युवती का चार युवको द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया। घटना के दो हप्ते बाद युवती की दिल्ली एम्स में मौत। : भारतीय संसद ने 1967 में गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (Unlawful Activities (Prevention) Act-UAPA) को बनाया था। हालांकि, 2004, 2008, 2012 और 2019 में इस कानून में बदलाव किए गए। लेकिन 2019 के संशोधन में इसमें कठोर प्रावधान जोड़े गए, शुरू से ही यह कानून सवालों के कठघरे में रहा है। विपक्षी दल और मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे लोकतंत्र विरोधी बताते हैं तो इसके समर्थक इसे आतंकवाद के खिलाफ, देश की एकजुटता और अखंडता को मजबूती देने वाला बताते हैं। 2019 के संशोधनों में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कानून के तहत सरकार किसी संगठन या संस्थाओं को ही नहीं बल्कि किसी व्यक्ति विशेष को भी आतंकी घोषित कर सकती है। |
15 मार्च 2020 | : दलित नेता चंद्रशेखर आजाद रावण ने आजाद समाज पार्टी का निर्माण किया। |
2020 | : तीन कृषि कानून संसद से पास हुए जिसके विरोध में पूरे देश के किसानों ने 18 महीनों तक दिल्ली को घेरे रखा अंततः मोदी सरकार ने 29 नवम्बर 2021 को तीनों कृषि कानून वापस लिया। : बिजली अधिनियम 2020 पास किया गया जिससे बिजली उपभोक्ताओ को अधिक बिजली बिल देना पड़ेगा। जिसका विरोध किसान आंदोलन में किया गया। : श्रम कानूनों में भारी बदलाव किया गया जिसमें 8 घंटे कार्य दिवस की जगह 12 घंटे कार्य दिवस करने की योजना है। : शिक्षा नीति में भी बदलाव किया गया जिसमें फीस बढ़ोत्तरी और शिक्षा को कारपोरेट के हवाले करने की योजना है। : भारत सरकार ने केरल में 30 जनवरी को कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि की, जब वुहान के एक विश्वविद्यालय में पढ़ रहा छात्र भारत लौटा था। 22 मार्च तक भारत में कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की संख्या 500 तक थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मार्च को सभी नागरिकों को 22 मार्च रविवार को सुबह 7 से 9 बजे तक ‘जनता कर्फ्यू’ करने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था: “जनता कर्फ्यू कोविड-19 के खिलाफ एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है”। दूसरी बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए, 24 मार्च को, उन्होंने 21 दिनों की अवधि के लिए, उस दिन की मध्यरात्रि से देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की। |
5 अगस्त 2020 | : राम मंदिर शिलान्यास। : उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे ने गाड़ी से रौंद दिया, जिससे तीन किसानों की मौत हो गई। : द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई, 26 जुलाई को देश में पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनीं। |
19 मई 2023 | : 2016 की नोटबंदी के बाद जारी किये गए 2000 के नोटों को बंद करने की घोषणा। |
: 3 मई को मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़की, इस हिंसा में लगभग 200 लोगों की जान गई है और 60,000 से अधिक लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। : 28 मई को नये संसद भवन का उद्घाटन। | |
19 सितम्बर 2023 | : संसद के विशेष सत्र के दौरान सत्ताईस साल से अटका महिला आरक्षण विधेयक पारित, 2029 से लागू करने का प्रस्ताव। |