1905-1947 तक का घटनाक्रम
| 1905 | : 20 जुलाई 1905 को लार्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में विभाजित करने का आदेश जारी किया; अ) पूर्वी बंगाल और असम ब) शेष बंगाल : स्वदेशी आंदोलन में बंगाल के छात्रों की भूमिका बढ़ी तथा महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू किया। : प्रसिद्ध बैरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन और व्यवसायी गजनवी सहित अनेक मुसलमानों की भूमिका रही मगर आमतौर पर उच्च वर्गीय मुसलमान तटस्थ रहे। : ढाका के नबाव व अन्य लोगों को अधिकारियों ने बढ़ावा दिया। (भारत सरकार ने नबाव को 14 लाख रूपये का कर्ज दिया था)। : आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित न कर सका और न ही अपने साथ ला सका। : आंदोलन शहरों और प्रान्तों के उच्च और मध्य वर्ग तक ही सीमित रहा। : बंग भंग विरोधी आंदोलन का नेतृत्व जल्द ही बिपिन चन्द पाल और अरविन्द घोष के हाथों चला गया। : विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था स्थापित की। |
| 1905 | : 206 सूती मिलें खुल गयीं थीं। इनमें करीब 1 लाख 96 हजार लोग कार्यरत थे। : समाचार पत्रों द्वारा क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रचार महाराष्ट्र में काल के प्रकाशन से शुरू। |
| 1906 | : मुस्लिम लीग का गठन। : कोयला खान उद्योग में करीब 1 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त था। : बरिसाल में बंगाल प्रांतीय सम्मेलन के शांति प्रिय प्रतिनिधियों पर हमला। |
| 1906-1909 | : बंगाल की अदालतों में 550 राजनीतिक मुकदमें आए। : ढाका के नबाव और नबाव मोहसिनउल मुल्क के नेतृत्व में आल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना (दिसम्बर, 1906 में) हुई। : अनुशीलन द्वारा साप्ताहिक ‘जुगांतर’ का प्रकाशन। |
| 1907 | : लाला लाजपतराय और अजीत सिंह को पंजाब की नहरी बस्तियों में दंगों के बाद निर्वासित कर दिया गया। |
| 1908 | : अलीपुर मुकदमें में क्रांतिकारियों को फांसी। इस खबर ने हिन्दुस्तान के अतिरिक्त इंग्लैण्ड में रह रहे भारतीयों को भी आक्रोशित कर दिया। |
| 1908-1910 | : दमनकारी प्रेस कानून बनाया गया। : 1905 में और 1913 में किसानों ने सामूहिक रूप से जागीरदार की खेती करने से इंकार कर दिया और पड़ोसी क्षेत्रों में जाने का प्रयास किया। : मेवाड़ में महत्वपूर्ण किसान आंदोलन। : किसान आंदोलन ने दो क्षेत्रों में सीधे और ठोस रूप से गांधीवाद के उदय में योगदान दिया। ये क्षेत्र थे- उत्तर पश्चिम बिहार का चम्पारन और गुजरात के खेड़ा क्षेत्र में। चम्पारन में 1860 से तिनकठिया व्यवस्था का छुटपुट विरोध होता रहा था। इस व्यवस्था के अन्तर्गत यूरोपीय प्लान्टर रामनगर, बेतिया और मधुबन के जमींदारों से जमीन का पट्टा ले लेते थे और किसानों को बाध्य करते थे कि वे अपनी जमीन के कुछ भाग में नील की खेती करें। इसके लिए उन्हें मजदूरी भी नहीं दी जाती थी। जब 1900 के लगभग कृत्रिम रंगों की प्रतिस्पर्धा के कारण नील के व्यापार में मंदी आने लगी तो इन प्लान्टरों ने यह भार भी किसानों पर डालने का प्रयास किया। नील उगाने की बाध्यता से मुक्ति के बदले उन्होंने लगान वृद्धि अथवा एकमुश्त मुआवजा की मांग की। 1905 से 1908 के बीच मोतीहारी बेतिया क्षेत्र में इसका कड़ा विरोध हुआ। : 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में हुए किसान विद्रोहों में 1855 का संथाल विद्रोह और 1875 का दक्कन विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण थे। लेकिन 1914-1918 के पहले विश्व युद्ध के बाद और खास तौर से विश्वव्यापी अर्थसंकट (ग्रेट डिप्रेशन 1929-33) के अंतिम दशक के बाद से किसानों का असंतोष अभूतपूर्व तेजी के साथ बढ़ा। |
| 1908 | : मदनलाल ढींगरा ने इम्पीरियल इंस्टीट्यूट इंग्लैण्ड के जहांगीर हाल में वायली को गोली मार कर हिन्दुस्तानी क्रांतिकारियों को दी जाने वाली सजा का बदला लिया। |
| 1909 | : भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर उदारवादियों का बोलबाला था। : कानून की परिधि में संवैधानिक आंदोलन और धीरे-धीरे व्यवस्थित रानजैतिक प्रगति। : जन मांगों को याचिकाओं, सभाओं, प्रस्तावों और भाषणों के जरिए अधिकारियों तक पहुंचाया जाए। : उदारवादियों को साथ रखने की दृष्टि से इंडियन कौंसिल एक्ट के जरिए संवैधानिक रियायतों की घोषणा की। इसे 1909 का मार्ले मिन्टो सुधार भी कहा गया, जो अत्यन्त सीमित था। 1892 के इंडियन कौंसिल एक्ट के जरिए विधान परिषदों में भारतीय प्रतिनिधि लेने के कार्यक्रम को विस्तार दिया गया। अब केंद्रीय विधान परिषद में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के एक अल्पमत को तथा प्रांतीय विधान परिषदों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के बहुमत को शामिल किया गया। यह परिषदें केवल सलाहकार संस्थाएं थी। इनके पास कोई ठोस अधिकार नहीं थे। कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं ने अंग्रेज सरकार के साथ अपनी एकता व्यक्त करते हुए इन सुधारों का लाभ उठाया। 1910 में नये वायसराय के आने पर कांग्रेस नेताओं ने अपनी वफादारी भरी भावनाएं व्यक्त की। : मार्ले मिण्टो सुधार में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउन्सिल के 68 सदस्यों में से 36 ऑफिसर और पांच नामजद गैर अफसर थे। : 27 सदस्यों में से 6 बडे जमींदारों तथा 2 ब्रिटिश पूंजीपतियों के प्रतिनिधि : सुधारों में सभी मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में रखा गया। |
| 1911 | : सरकार ने बंग भंग को संशोधित करने की घोषणा की। : पश्चिमी और पूर्वी बंगाल एक करने और बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रान्तों के निर्माण की घोषणा की। : तुर्की और इटली की लड़ाई : हिंदुस्तान में खि़लाफ़त आंदोलन |
| 1913 | : अमरीका तथा कनाडा में रहने वाले भारतीय क्रांतिकारियों ने गदर पार्टी की स्थापना की। पार्टी के सदस्य किसान और सैनिक थे। लाला हरदयाल इसके प्रमुख नेताओं में से एक थे। मैक्सिको, जापान, फिलीपीन्स, मलाया, सिंगापुर, थाईलैण्ड, इण्डोचीन और पूर्व तथा दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। : जैसा कि 19वीं सदी में हुआ था कि भारत में अनेक भागों में आदिवासी विद्रोह एक स्थाई तत्व बने रहे, जो कि दक्षिणी आन्ध्र प्रदेश में हुए। 1913 में फोरेस्ट कमेटी द्वारा वन संरक्षण एवं राजस्व की दृष्टि से प्रतिबन्धों को कड़ा करने का परिणाम यह हुआ कि असहयोग आंदोलन के दौरान कुडप्पा में वन सत्याग्रह हुआ। 1910 में जगदलपुर में विद्रोह हुआ। |
| 1914 | : उड़ीसा की सामन्तवादी रियासत दसपल्ला में अक्टूबर में खोंड (आदिवासी) विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का आरम्भ उत्तराधिकार विवाद से ही हुआ कि अंग्रेजों को हटा कर खोंडों का अपना राज्य होगा। : खोंड विद्रोह की अफवाह ने मुण्डों के पड़ोसी छोटा नागपुर क्षेत्र के उरावों के बीच भी विद्रोह भड़का दिया। यहां जात्रा भगत ने आंदोलन का आरम्भ किया। 1920 के पश्चात उरावों के इस आंदोलन ने गांधीवादी राष्ट्रवाद के साथ महत्वपूर्ण सम्पर्क स्थापित किए। : दक्षिणी राजस्थान में गोविन्द गुरू ने समाज सुधार का आंदोलन चलाया जिसने बांसवाड़ा, सुण्ड और मेवाड़ से लगी हुई डूंगरपुर रियासतों के भीलों में जागृति फैलाई। 1913 के अंत तक भील राज्य स्थापित करने की बात कही जाने लगी। : भारत की कुल बैंक जमा के 70 प्रतिशत से अधिक पर विदेशी बैंकों का अधिकार था। : जून में प्रथम विश्व युद्ध की शुरूआत। : हिन्दुस्तान में रजिस्टर्ड ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनियां 2552 से 2789 तक हो गयीं। : युद्धकालीन दौर में किसानों और औद्योगिक सेठों के बीच खाई बढ़ रही थी। : पैसे की पूंजी का एकत्रीकरण बड़ी तेजी के साथ हुआ, पर पूंजी का पुर्नउत्पादन में सही इस्तेमाल नहीं हुआ। : प्रथम विश्व युद्ध के बाद विकास को दो रूपों में देख सकते हैं: अ) विश्व पूंजीवादी व्यवस्था में ब्रिटिश एकाधिकार में गिरावट ब) हिन्दुस्तानी बुर्जुआ वर्ग और साम्राज्यवाद में तनाव : जो 1910 में बम्बई में मजदूरों के हित के लिए एक संस्था बनी थी जिसका नाम कामगार हित वर्द्धक संस्था थी। इस संस्था का उद्देश्य मालिकों के बीच उत्पन्न विवाद हल करने के लिए सरकार के समक्ष याचिकाएं पेश करना था। 1914 से पहले मजदूर आंदोलन का विस्तार केवल यूरोपीय और आंग्ल भारतीय रेल कर्मचारियों तथा सरकारी कर्मचारियों के ऊपरी तबके तक सीमित था। |
| 1915 | : दो होमरूल लीग की स्थापना। : हिन्दू महासभा स्थापित। |
| 1915 | : क्रांतिकारियों द्वारा 21 फरवरी को पंजाब में बगावत तय हुई। यह विद्रोह गदर पार्टी वालों ने तय किया था। गदर पार्टी के नेताओं ने सेना और किसानों के बीच क्रांतिकारी विचारों को फैलाने का काम किया। : गांधीजी भारत लौटे। |
| 1916 | : अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना। : दोनों धड़ों का संयुक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन : कांग्रेस और आल इंडिया मुस्लिम लीग ने मतभेद भुलाए और एक तरह की राजनीतिक मांगें रखीं। |
| 1917 | : सोवियत क्रांति। : मयूरभंज में संथालों ने और मणिपुर में थोडोई कुकियों ने विद्रोह किया। : अक्टूबर में बिहार में दंगे हुए। दंगों में लगभग 50 हजार की भीड़ ने शाहाबाद में 24, गया में 28 और पटना में दो गांवों में आक्रमण किया। इसका तात्कालिक कार्य गौरक्षा का मुद्दा था किन्तु अफवाह उड़ गई कि अंग्रेजों का शासन समाप्त हो चुका है। यह भी कहा गया कि उच्च जातियों के भूस्वामी जानबूझ कर दंगों को भड़का रहे थे ताकि स्थानीय नेतागीरी बनाये रखें। इन दंगों को भड़काने में सनातन धर्म सभा के गोरक्षा प्रचार एवं आर्य समाजियों के आंदोलन की भूमिका रही। : राष्ट्रीयता समर्थक मद्रास प्रेसीडेन्सी एसोसिएशन की स्थापना। यह गैर ब्राह्मणों की एसोसिएशन थी। इसने अलग प्रतिनिधित्व की मांग की। आगे चलकर 1920 के दशक में तमिलनाडु में आई-वी- रामास्वामी नायकर के नेतृत्व में एक जुझारू ब्राह्मणवाद विरोधी एवं जाति विरोधी आंदोलन विकसित हुआ। : सी-आर- रेड्डी, जो मद्रास के एक गैर ब्राह्मण राजनीतिज्ञ थे, ने ब्राह्मण विरोधी मंच पर रियासत के सर्वप्रथम राजनैतिक संगठन प्रजा मित्रा मंडली की स्थापना की। यह संगठन मात्र शहरी व्यवसायिक गुट बन कर ही रह गया, जो वैयक्तिक संपर्क के बल पर ही दरबार की राजनीति प्रभावित करने का प्रयास करता था। : 20 अगस्त को भारत सचिव मोंटेग्यू ने संवैधानिक सुधारों की घोषणा की। : सत्याग्रह संबंधी पहला प्रयोग बिहार के चम्पारन जिले में नील खेती के अत्याचार के विरूद्ध हुआ। |
| 1918 | : सुधारों की परिणिति। 1918 की मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट और 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हुई। : अहमदाबाद के मजदूरों और मिल मालिकों के झगड़े में गांधीजी ने हस्तक्षेप किया और आमरण अनशन किया। |
| 1919 | : 1918 के बाद विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं का भारतीयकरण किया गया। : रॉलेट एक्ट लागू किया गया। : फरवरी में गांधीजी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह सभा की स्थापना की। : 13 अप्रैल को लोकप्रिय नेताओं डॉ. सैफुद्दीन किचलू और डॉ. सत्यपाल की गिरफ्तारी पर विरोध प्रकट करने पर अमृतसर (पंजाब) के जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा बर्बरता पूर्वक मासूम लोगों पर गोलियां चलाईं गईं। |
| 1919-1922 | : नवम्बर में आल इंडिया खिलाफत कांग्रेस दिल्ली में हुई। : इस दौर में जब साम्राज्यवाद के खिलाफ अवामी रोष उफन रहा था उस वक्त हिंदुस्तानी बुर्जुआ वर्ग बना। : मजदूरों ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ हड़ताल की और वह राष्ट्रीय संघर्ष की अगली कतार में आ खड़े हुए। : हिंदुस्तानी बुर्जुआ वर्ग ब्रिटिश पूंजी का हिस्सेदार होने लगा : ब्रिटिश भी अपनी प्रशासनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हिंदुस्तानियों की भागीदारी लेने लगे थे। : 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या मोंटेग्यू डिक्लरेशन में कहा गया कि ‘‘सत्ताधारियों की इच्छा” है कि हिंदुस्तानियों का प्रशासन की हर शाखा में जुड़ाव हो और धीरे-धीरे स्वशासन संस्थाओं का विकास किया जाय, जिससे आगे चल कर ब्रिटिश साम्राज्य का अंतरिम हिस्सा बनकर यह हिंदुस्तान सरकार को चलाएं। |
| 1920 | : अगस्त में खिलाफत कमेटी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। : दिसम्बर में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन जिसके तहत प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषाई क्षेत्रों के आधार पर पुनर्गठित किया गया। कांग्रेस सदस्यता सभी पुरूष स्त्रियों के लिए खोल दी गई, जिनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक हो। : अकाली आंदोलन का उदय। : 30 अक्टूबर को बम्बई में आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। |
| 1921 | : अकालियों के नेतृत्व में जनता ने महन्तों और उनकी मददगार सरकार के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन छेड़ा। : कांग्रेस सदस्यता की उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। : जुलाई में आल इंडिया खिलाफत कमेटी ने प्रस्ताव पास कर घोषित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश फौज में काम नहीं करना चाहिए। : नवम्बर में ब्रिटिश राज सिंहासन के उत्तराधिकारी प्रिंस ऑफ वेल्स के सामने भारत के दौरे के क्रम में विशाल प्रदर्शन हुए। : चेम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना (यहां राजाओं औेर ब्रिटिश हित मिलकर कार्य करते थे)। |
| 1921 | : असहयोग और खिलाफत आंदोलन |
| 1922 | : अकालियों ने सरकार को एक नया सिख गुरूद्वारा एक्ट पास करने के लिए मजबूर कर दिया। 1925 में इस एक्ट में संशोधन हुआ। : दिसंबर में मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई। : गांधीजी ने फरवरी में घोषण की कि 7 दिनों में राजनैतिक बंदियों को न छोड़ा गया तो देशभर में करबंदी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाएगा। : उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के चौरी-चौरा गांव में 3000 किसानों के जुलूस पर गोलियां चलाई गईं। क्रुद्ध भीड़ ने थाने पर हमला किया। : 12 फरवरी को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गुजरात के बारदौली में प्रस्ताव पास कर उन सभी कार्यों को बंद कर दिया जिनके फलस्वरूप कानूनों को तोड़ा जा सकता था। : अलीगढ़ जामिया मिलिया इस्लामिया, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ का जन्म हुआ। |
| 1923 | : साम्प्रदायिक दंगों का भड़कना- 1923 से 1927 के बीच कलकत्ता, ढाका, पटना, रावलपिंडी, दिल्ली, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, इलाहाबाद इत्यादि में फैला। |
| 1924 | : गांधीजी ने मोहम्मद अली के दिल्ली मकान में साम्प्रदायिक दंगों के खिलाफ अनशन किया। : मुजफ्फर अहमद और श्रीपत अमृत डांगे गिरफ्तार हुए। उन पर कम्युनिस्ट प्रचार का अभियोग लगाया गया। : हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। यह एक सशक्त क्रांति आयोजित करने के लिए बनी थी। |
| 1925 | : कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। : देश के विभिन्न भागों मे मजदूर और किसान पार्टियों की स्थापना। मार्क्सवादी धारा का प्रचार। : गुजरात में किसानों ने भूराजस्व बढ़ाने के सरकारी प्रयासों का विरोध किया। : बारदौली सत्याग्रह। : आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेतृत्व में ट्रेड यूनियन आंदोलन का विकास। : काकोरी षडयंत्र का मुकदमा। इस मुकदमें से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संस्था पर चोट करने की कोशिश की गई। : के-वी- हेडगेवार द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना। |
| 1926 | : कलकत्ता में दंगे। |
| 1927 | : आल इंडिया वीमेन कांग्रेस का उदय। : नवम्बर में साइमन कमीशन भारत आया और भारतीय संवैधानिक आयोग लागू। : दूसरा असहयोग आंदोलन। : विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना। : आल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांफ्रेंस की स्थापना। : बम्बई के मजदूर और किसानों ने मिनीमम लैण्ड होल्डिंग एक्ट को वापस करवाया। |
| 1928 | : अगस्त में छात्रों का पहला अखिल बंगाल सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता नेहरू ने की। : अनेक हड़तालें हुईं। : खड्गपुर के रेलवे वर्कशाप में 2 महीने लम्बी हड़ताल चली। : साउथ इंडियन रेलवे मजदूरों की हड़ताल। : जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील कम्पनी की हड़ताल। : बम्बई की कपड़ा मिलों में हड़ताल। जिसमें 150000 मजदूर पांच महीने से अधिक हड़ताल पर रहे। इस हड़ताल में कम्युनिस्टों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। : हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का चंद्रशेखर आजाद ने नाम बदल कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। : साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन में लाला लाजपतराय पर पुलिस हमले का बदला लेने के उद्देश्य से एच एस आर ए द्वारा सॉंडर्स का वध। |
| 1929 | : 8 अप्रैल को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली में बम फेंका। वे पब्लिक सेफ्टी बिल पास किए जाने का विरोध कर रहे थे। : नेहरू को ऐतिहासिक लाहौर कन्वेन्शन का अध्यक्ष बनाया गया। : 31 दिसम्बर को स्वतंत्रता के नवगृहित तिरंगे झण्डे को फहराया गया। : बम्बई में आम हड़ताल। |
| 1929 -1933 | : संयुक्त राज्य अमरीका में आर्थिक संकट का दौर। : 1929 के अंत में आने वाले विश्वव्यापी मंदी ने भारत को दो रूपों में प्रभावित किया : अ) कीमतों में, विशेष रूप से कृषि उत्पादों की कीमतों में तीव्र गिरावट लाकर। ब) सम्पूर्ण निर्यात पर आधारित औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में गम्भीर संकट उत्पन्न करके। |
| 1930 | : 12 मार्च को गांधीजी की दांडी यात्रा। : दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू : नमक कानून तोड़ा गया : लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन। यह भारतीय नेताओं को साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए बुलाया गया था। : ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहमत अली चौधरी ने सर्वप्रथम ‘‘पाकिस्तान’’ शब्द का उल्लेख किया। : पाकिस्तान की प्रथम मांग मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में की। |
| 1931 | : मार्च में इर्विन-गांधी समझौता। : 23 मार्च को क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू को फॉसी दी गयी। : कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित। : वामपंथियों और अनेक कांग्रेसी नेताओं ने गांधी इर्विन समझौते का विरोध किया। |
| 1932 | : गांधीजी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। : अम्बेडकर ने आल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना की। : आल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना अनुसूचित जाति के अन्य नेताओं ने की। |
| 1933 | : मई में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। 1934 मई में आंदोलन को वापिस ले लिया गया। : 1932 से 1934 के दौरान बिरला बार-बार गांधीजी और सरकार के बीच मध्यस्थता का प्रयास करते रहे। : 1932-33 में बम्बई के कपड़ा उद्योगपतियों को स्पष्ट रूप से कमजोर पड़ गए लंकाशायर की तुलना में जापानी मोटे कपड़े के थानों की प्रतिस्पर्धा की चिंता अधिक थी और इसी कारण अक्टूबर 1933 का कुख्यात ‘लीज मोदी’ समझौता हुआ था। जिसके अंतर्गत बम्बई के उद्योगपति लंकाशायर के इस वायदे के बदले कि वह अधिक मात्रा में भारतीय कपास खरीदेगा, ब्रिटिश कपड़े के आयात को वरीयता देने को सहमत हो गए थे। : 14 नवम्बर 1934 को बिरला ने नाटकीय ढंग से ठाकुरदास को चेतावनी दी ‘‘मेरे विचार से लंकाशायर के मुंह आदमी का खून लग गया है और अब वह लीज मोदी समझौते से संतुष्ट नहीं होगा।’’ : 1919-33 का दौर एक आर्थिक संकट का दौर भी कहा जा सकता है। इसमें सम्पूर्ण हिंदुस्तानी सामाजिक-आर्थिक ढांचे को हिला कर रख दिया। (विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था के ढांचागत संबंधों के कारण)। : फिक्की के अध्यक्ष ने खुलकर उद्योगपतियों को बुलाकर कहा कि जो ‘स्वराज के लिए लड़ रहे हैं उनके हाथों को मजबूत करो।’ : हिंदुस्तानी सेठों, बुर्जुआ वर्ग, जमींदारों, ने अपने अनुसार संवैधानिक और संस्थात्मक विकास किया। : राष्ट्रवादी आंदोलन में हिंदुस्तानी बुर्जुआ वर्ग ने अपनी पैठ बनाई, संगठन और आंदोलन को अपनी जरूरत के अनुसार ढाला। : फरवरी 1930 के दौरान कांग्रेस कमेटी की साबरमती की मीटिंग में सारी ताकत गांधीजी और उनके सहयोगियों को दे दी गयी कि वे प्रचार का नियंत्रण एवं अगुआई करें। ताकि असहयोग आंदोलन सुचारू रूप से चल सके। खास कर उन लोगों को साथ रख कर, जो अहिंसा में विश्वास रखते हों। यह प्रस्ताव यह ध्यान में रख कर किया गया कि वामपंथी देश में मजदूरों, किसानों ओर नौजवानों को लेकर समानान्तर सरकार चलाने की मांग कर रहे थे। |
| 1934 | : सरकार ने कांग्रेस पर से बंदिश हटा ली। : इसी समय ब्रिटिश ताकतें जमींदारों और हिंदुस्तानी बुर्जुआ वर्ग को खुश करने की कोशिश कर रही थी जिससे जन आंदोलन दबाया जा सके। : सरकार ने जुलाई के महीने में कम्युनिस्ट पार्टी को नाजायज़ करार कर दिया। : ब्रिटिश सरकार के दबाव से देश में नकदी फसलें उगाई गयीं। फलस्वरूप चीनी और कपड़े की मिलें स्थापित की गईं। 1934-35 में 32 चीनी की मिलें चीनी का उत्पादन कर रही थीं। : हिंदुस्तानी पूंजीपति मुनाफे और उत्पादन बढ़ाने की होड़ व एकाधिकार बनाने की होड़ में लगा था। इससे छोटे-छोटे उद्यागों को आघात पहुंचा। : आर्थिक संकट में बढ़ोत्तरी – अ) कामगारों की पगार में कमी ब) कच्चे माल की कीमतों में कमी स) मुक्त पूंजी का एकत्रीकरण |
| 1935 | : गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ। : ब्रिटिश हिंदुस्तान में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट लागू करके प्रतिक्रियावादी ताकतों को बढ़ावा देना चाह रही थी। जैसे काउन्सिल ऑफ स्टेट्स में 260 सीटों में से 104 प्रिंसेस के लिए थीं। फेडरल असेम्बली में 375 में से 125 प्रिंसेस के लिए थीं। यानी कुल जनसंख्या में से 24 प्रतिशत प्रिंसली राज्यों की जनसंख्या थी। : ब्रिटिश हितों को बरकरार रखने के लिए गवर्नर जनरल को खास अधिकार दिए गए जिसमें ब्रिटिश वित्तीय पूंजी के वाणिज्यिक और लागत के हितों को सुरक्षा प्रदान की गई। यानी हिंदुस्तान में ब्रिटिश सरकार के वित्तीय पूंजीवादी तरीके को बचाकर रखा जाय। : एक्ट का संघीय भाग लागू नहीं हुआ। : अखिल भारतीय संघ की स्थापना। : प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर प्रान्तों के लिए सरकार की नई प्रणाली की व्यवस्था थी। : लखनऊ में आल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की स्थापना और छात्र आंदोलन का संगठित संघर्ष। |
| 1935-1939 | : राष्ट्रवादी आंदोलन और कांग्रेस नई दिशा की ओर मुड़े। : 1935 में साउथ इंडियन फेडरेशन ऑफ पीजेन्ट एन्ड एग्रीकल्चरल लेबर की स्थापना की गई जिसके महासचिव एनजी रंगा और संयुक्त सचिव ईएमएस नम्बूदरीपाद थे। |
| 1936 | : अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। : नेहरू ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन भाषण में समाजवाद को लक्ष्य के रूप में स्वीकार करने को कहा। : प्रगतिशील लेखक संघ की कानपुर में स्थापना। |
| 1937 | : भारत की कुल बैंक जमा के 70 प्रतिशत से भी अधिक पर विदेशी बैंकों का 1914 के दौरान जो अधिकार था अब उनका हिस्सा घटकर 57 प्रतिशत हो गया। : जापान ने चीन पर हमला किया और कांग्रेस ने तब प्रस्ताव दिया कि चीनी जनता के साथ सहानुभूति और जापानी वस्तुओं का बहिष्कार करें। |
| 1939 | : मात्र 7 इंजीनियरिंग कालेज खुले थे। जिनमें 2217 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। : ब्रिटिश आयातित वस्तुओं को साम्राज्यीय वरीयता (इम्पीरियल प्रीफरेंसेस्) की प्रणाली के अन्तर्गत विशेष रियायतें दी गईं। : 15 से 21 अगस्त को हिटलर और सोवियत संघ में संधि हुई कि वह एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। : द्वितीय विश्व युद्ध शुरू। : युद्ध के दौरान भोजन हेतु खाद्य सामग्री की मांग बढ़ी। इसका भार पूरी तरह भारत को झेलना पड़ा। इसी समय हिंदुस्तान में अकाल पड़ा। खास कर उन प्रान्तों में जो आयातित अनाज की खपत कर रहे थे। इस अकाल को बढ़ाने में युद्ध की भूमिका मुख्यत : रही। वहीं उपनिवेशीय ब्रिटिश ताकतों व हिंदुस्तानी व्यापारी व सूदखोरों की भूमिका कम न थी। : ब्रिटिश नीति थी कि हिंदुस्तान की औद्योगिक उन्नति को रोके रखें। : युद्ध के दौरान हथियारों की मांग के रहते हिंदुस्तान में लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ। वहीं अल्मूनियम उद्योग का भी आरम्भ हुआ। यही समय था जबकि केमिकल उद्योग ने भी अपनी पैठ बनाई। सीमेंट उद्योग का विकास भी इसी समय हुआ। : इस सबके चलते देशी बुर्जुआ (पूंजीपति) वर्ग ने कपास, चीनी, चाय, कोयला, सीमेंट, स्टील और इंजीनियरिंग क्षेत्रों से काफी कमाई की। : हिंदुस्तानी पूंजी उद्योगों में लगाई गई। : इंडियन ज्वाइंट स्टाक बैंक के डिपाजिट में बढ़ोत्तरी। : बैंक पूंजी का एकत्रीकरण और औद्योगिक पूंजी के साथ उसका मेल। |
| 1940 | : गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान। : मार्च में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपनाए जाने वाले पाकिस्तान नारे को अंतिम रूप से अंग्रेजों का प्रोत्साहन रहा। |
| 1941 | : कांग्रेस का दक्षिणपंथी प्रभुत्व वाला हाई कमान बार-बार यही प्रयास कर रहा था कि अंग्रेजों से किसी प्रकार समझौता हो जाए। बाद में उन्होंने अनिच्छापूर्वक आंदोलन चलाने की अनुमति दी। जिसकी सबसे बड़ी विशेषता उनका दबा स्वर और सीमित स्वरूप था। जबकि पूरा वामपंथ युद्ध विरोधी और सरकार विरोधी कदम उठाना चाहता था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी बार-बार स्पष्ट रूप में कहती रही कि वह युद्ध में अंग्रेजों का पूर्ण समर्थन करने को तैयार है बशर्ते वे उनकी दो मांगें स्वीकार करें। मांगें थीं, युद्ध पश्चात स्वतंत्रता देने का वादा और केंद्र में तुरन्त राष्ट्रीय सरकार की स्थापना। |
| 1942 | : क्रिप्स मिशन भारत में आया। : 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बम्बई में भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा। : देश में आंदोलनों की लहर। : भारत छोड़ो आंदोलन में कम्युनिस्टों द्वारा हिस्सा न लेने का निश्चय। : 23 जून को रास बिहारी बोस ने टोकियो में ‘‘इंडियन इंडिपेंडेन्स लीग’’ की बागडोर सम्भाली। |
| 1942-45 | : भारत छोड़ो आंदोलन। : 1942 में मार्च के प्रथम सप्ताह में क्रिप्स ने युद्धकालीन मंत्रिमंडल को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि ऐसा प्रारूप घोषित कर दिया जाय कि जिसमें अलहदगी के अधिकार की प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा चुनी हुई संविधान निर्मात्री सभाओं की और प्रान्तों को इसमें सम्मिलित न होने के अधिकार की तथा रजवाड़ों को अपने प्रतिनिधि भेजने के अधिकार सहित भारत को डोमीनियन स्टेट दिए जाने की बात हो। : 1943 में कांग्रेस फॉसीवाद विरोधी रवैया अपना रही थी। (जबकि अंग्रेज स्पेन, आस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को फासिस्टों के हाथों बेच रहे थे)। पहली मई, 14 जुलाई और 8 अगस्त को इलाहाबाद, वर्धा और बम्बई के प्रस्तावों में रूस और चीन के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई और मित्र देशों के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया था। यहां अपने ‘करो या मरो’ भाषण में गांधीजी ने कहा था कि ‘मैं रूस या चीन की हार का कारण नहीं बनना चाहता’। : जुलाई 1945 में सुभाष बोस ने ‘‘आजाद हिंद फौज’’ एवं ‘‘इंडियन इंडिपेन्डेंस लीग’’ की बागडोर संभाली और 21 अक्टूबर को सिंगापुर में अस्थाई सरकार की स्थापना की। : 1941 में जून में सोवियत संघ पर नाजी का आक्रमण। : 1944-45 में अमरीका ने भारत द्वारा किए जाने वाले आयातों के सबसे बड़े स्रोत के रूप में ब्रिटेन का स्थान ले लिया। : अप्रेल 1945 में यूरोप में युद्ध खत्म हो जाने के बाद भारत स्वतंत्रता संघर्ष के नए चरण में शामिल। : देश व्यापी आंदोलन और हड़तालों का प्रदर्शन। : आजाद हिंद फौज के बंदियों की रिहाई हेतु कलकत्ता में प्रदर्शन। : ग्रीष्म में बिरला और टाटा के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल ब्रिटेन और अमरीका गया और इसी वर्ष बिरला एवं एनफील्ड के बीच ‘हिंदुस्तान मोटर्स’ की स्थापना के लिए और टाटा एवं इम्पीरियल केमीकल्स के बीच समझौते हुए। साथ ही भारतीय बुर्जुआ नेता इस बात के लिए भी तैयार थे कि भारी उद्योगों, ऊर्जा, सिंचाई आदि क्षेत्रों में, जिनमें आरम्भ में बहुत कम लाभ होने की आशा थी सरकारी पूंजी निवेश किया जाय। : जनवरी 1944 में भारत के अग्रणी उद्योगपतियों ‘जिनमें टाटा, बिरला, पी- ठाकुरदास, श्रीराम और कस्तूर भाई लालभाई सम्मिलित थे’ ने बम्बई योजना की रूपरेखा बनाई। जिनमें 15 वर्षों के अंदर बुनियादी उद्योगों के तीव्र विकास के माध्यम से प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय को दुगुना करने की परिकल्पना की गई। : 1943 तक असम, सिंध, बंगाल और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में लीग के मंत्रिमंडल का गठन हो चुका था। : 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज की स्थापना की घोषणा की गयी। : नवम्बर में अंग्रेजों द्वारा आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमें चलाए गए, फलस्वरूप देशभर में भारी प्रदर्शन हुए। शीत काल में ब्रिटिश भारतीय सेना में असंतोष की लहर कदाचित इसी कारण फैली। इसकी परिणिति फरवरी 1946 में बम्बई में नौसेना की हड़ताल में हुई। |
| 1943 | : मुस्लिम लीग के करांची अधिवेशन में ‘‘विभाजन करो और जाओ’’ का नारा दिया। |
| 1945 | : सोवियत रूस (लाल सेना) की नाजी जर्मनी पर विजय। |
| 1946 | : कैबिनेट मिशन सत्ता हस्तांतरण हेतु भारत आया। : डाक तार कर्मचारियों की हड़ताल। रेल कर्मचारियों की हड़ताल। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, हैदराबाद, मालावार, महाराष्ट्र में जमीन के लिए और ऊंचे लगान के लिए संघर्ष। स्कूल और कालेजों में हड़ताल। : 1946-47 में पूर्वी बंगाल के नोआखाली, बिहार संयुक्त प्रांत के गढ़मुक्तेश्वर इत्यादि जगहों मे सांप्रदायिक दंगे हुए। इसी दौरान कई किसान विद्रोह भी हुए। : कांग्रेस और लीग की मिलीजुली सरकार की अव्यवहारिकता ने देश के विभाजन के बारे में लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा सोचने वालों में जल्द ही नेहरू और पटेल भी सम्मिलित हो गए। : हिंदू महासभा ने पश्चिम बंगाल में एक अलग हिंदू प्रांत बनाये जाने की संभावना का पता लगाने के लिए एक समिति की स्थापना की। : 10 मार्च 1947 को नेहरू ने निजी बातचीत में वेवेल से कहा कि ‘‘सबसे अच्छी तो कैबीनेट मिशन योजना ही थी यदि वह लागू की जा सकती, लेकिन अब एकमात्र वास्तविक विकल्प पंजाब और बंगाल का विभाजन ही है। 3 महीने बाद कांग्रेस अध्यक्ष कृपलानी ने विभाजन ही है। 3 महीने बाद कांग्रेस अध्यक्ष कृपलानी ने माउन्टबेटन को सूचित किया “लड़ाई करने से अच्छा हम यही समझते हैं कि हम उन्हें पाकिस्तान लेने दें, शर्त यह है कि आज पंजाब और बंगाल का न्याय पूर्ण बंटवारा होने दें।” : सितम्बर 1946 में बंगाल की क्रांति किसान सभा में तिभागा सम्बंधी फ्लाउड कमीशन की सिफारिश को लागू करवाने के लिए जन संघर्ष का आह्वान किया। सिफारिश यह थी कि जोतदारों से लगान पर ली गयी जमीन पर काम करने वाले बटाईदारों को फसल का आधा या उससे भी कम हिस्सा मिलने के स्थान पर दो तिहाई हिस्सा दिया जाय। (कम्युनिस्ट कार्यकर्ता जिनमें जुझारू शहरी विद्यार्थी भी थे, गांवों में गए और उन्होने बटाईदारों को संगठित किया)। : 1946 और 1951 के बीच तेलंगाना आधुनिक भारतीय इतिहास के सबसे बडे कृषक छापामार युद्ध का साक्षी रहा। इसने 3 हजार गांवों को प्रभावित किया। इसकी आबादी 30 लाख थी और जो 16 लाख वर्ग मील के क्षेत्र में फैले हुए थे। : जुलाई 1944 में अमरीका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटनहुड गांव में 44 देशों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ और परिणामस्वरूप विश्व बैंक व अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जन्म हुआ। : भारत को विश्व बैंक द्वारा कर्जा दिए जाने की शुरूआत 1948 में हुई जब भारतीय रेलों के लिए 34 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण देना तय हुआ। : बैंक द्वारा ऋण का प्रथम दशक 1949-59 में भारत को कुल 611 मिलियन अमरीकी डालर के 20 ऋण दिए गए। : 16 मई 1946 को कैबीनेट मिशन की घोषणा हुई और संवैधानिक प्रस्ताव आगे बढाया गया। : 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार बनी। : 1946-47 में रजवाड़ों की जनता में एक नई लहर उठी जिनमें हर जगह राजनैतिक अधिकारों की संविधान सभा में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मांग की जा रही थी। : उच्च वर्ग के नेतृत्व और जबरन प्रतिक्रियावादी शक्तियों के प्रतीक राजाओं को महत्व देकर तथा इनके साथ गठबंधन के आधार पर भारत में इसी समझौते को बढ़ावा देने के पीछे उद्देश्य यह था कि जनता की उभरती हुई ताकतों को रोका जा सके और ब्रिटिश हितों की रक्षा की जा सके तथा इस प्रकार भारत की स्थिति को स्थिरता प्रदान करने के साथ उसे एक सैनिक अड्डे के रूप में रखा जा सके, जो ब्रिटेन की अन्तर्राष्ट्रीय नीति के संदर्भ में भारत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सहयोगी बना दे। भारतीय नेताओं के साथ ब्रिटिश साम्राज्यवादी अपनी बातचीत चलाने के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय नीति में घोर प्रतिक्रियावादी, जनतंत्र विरोधी और सोवियत विरोधी रूख अपना रहे थे। |
| 1947 | : मार्च 1947 लार्ड माउंटबेटन वायसराय बना। : 5 मई को पटेल ने नरेशों को आश्वासन दिया कि ‘कांग्रेस रजवाड़ों की दुश्मन नहीं है, बल्कि वह चाहती है कि रजवाड़े और उनकी प्रजा उनके अंतर्गत समृद्धि, संतोष और सुख पाएं।’ : 3 जून को घोषणा हुई कि भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हो जाएंगे। : 15 अगस्त 1947 प्रथम स्वतंत्रता दिवस। : जूनागढ़ (प्रिंसली स्टेट्स) भारतीय संघ में शामिल हुआ। : 14 अगस्त को पाकिस्तान बना : नेहरू प्रधानमंत्री और लार्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनें। |